आजार हाल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला
आठवीपर्यंत बंद केलेली परीक्षा पुन्हा सुरू केल्यावर गुणवत्ता फार वाढीला लागेल, असं नाही. ज्ञानाच्या आणि निवडीच्या दिशेने जाणारं शिक्षण आणि तेही मोफत देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. ती शासनाला टाळून चालणार नाही. ज्या शिक्षकांनी आपल्याला शिकवलेलं असतं, त्यांचीच आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरणात टिंगल करण्यात धन्यता मानणाऱ्या राजकीय मंडळींनी ते ‘बसलेल्या झाडाच्या फांदीवरच घाव घालत असल्याचं’ लक्षात घ्यायला हवं. .......
